जापानी कम्पनीले तीन वर्षमै नागढुंगा सुरुङमार्ग तयार पार्ने

काठमाडौं। नेपालको पहिलो नागढुंगा-सिस्नेखोला निर्माणको जिम्मा पाएको जापानी कम्‍पनीले सम्झौंता भन्दा आठ महिना अघिनै तयार पार्ने दाबी गरेको छ।

४२ महिना निर्माण अवधी राखिएको भएपनि जापानी कम्पनी हाज्मा /आन्दो कर्पोरेशनले ३६ महिनामा तयार पार्ने प्रतिवद्धता जनाएको भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले जानकारी दिए। उनका अनुसार निर्माण अवधी भन्दा अगावै पुरा गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ। कम्पनीले सुरुङमार्गको साइट क्लियर गरेको ३६ महिनाभित्रै निर्माण सक्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।

हाज्मा/आन्दो कर्पोरेशनले नेपालमा धेरै वटा आयोजनाहरु लिएर निर्माण अवधि अगावै पुरा गरेको छ। विपी हाईवे,कोटेश्वर सूर्यविनायक सडक, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग निर्माण गरेको थियो। केही समय अघि मेलम्ची खानेपानीपछि दोस्रो ठूलो मर्दिखोलालाई प्रशोधन गर्दै पिउन योग्य बनाएर पोखरामा वितरण गर्ने ठेक्का समेत पाएको छ।

विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका अधिकारीहरु यो कम्पनीले गुणस्तरीय निर्माणसँगै समयमै परियोजना तयार पारेको उदाहरण भएकाले सुरुङ पनि समयमै सकिनेमा विश्वस्त छन्। विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख अर्जुनजंग थापाले समयमै कम्पनीले काम पुरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। कम्पनीले साईटमा क्याम्प खडा गरिसकेको छ भने इक्विपमेन्टहरु धमाधम ल्याउन थालेको छ।

नेपाल सरकारले कार्यादेश र साईट पूर्ण रुपमा हस्तान्तरण गर्नासाथ काम थाल्ने बताएको छ। कम्पनीले चन्द्रागिरि नगरपालिकाको टुटेपाखा र नौविसेतर्फको सिस्नेखोलातर्फ एकै पटक काम सुरु गर्ने जनाएको छ। कामदार भन्दा पनि इक्विपमेन्ट बेस भएर सुरुङमार्ग खनिने भएकाले समयमै सकिनेमा आयोजनाका अधिकारीहरु विश्वस्त छन्। आयोजनाले तिहार लगत्तै कार्यादेश दिने जनाएको छ।

ठेकेदार कम्पनीलाई साइट हस्तान्तरण गर्नका लागि काठमाडौंतिर खासै समस्या नरहेपनि धादिङतर्फ भने समस्या रहेको आयोजना प्रमुख श्याम खरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार ८५ प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।

काठमाडौतर्फ २२३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ३२ रोपनी सरकारी छ। २ सय ९१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये समस्या रहेका बाहेक अधिग्रहण भैसकेको खरेलले जानकारी दिए। लालपुर्जा नभएका, विवादित, सम्पर्कमा नरहेका जग्गाधनी मात्रै अधिग्रहण गर्न बाँकी छ।

धादिङतर्फ १०९ रोपनी जग्गा परेको छ। जसमा ४४ रोपनी मात्रै अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ। ५० प्रतिशत जग्गा गुठीका नाममा रहेका कारण समस्या कायम छ। गुठी नियम अनुसार जग्गा कमाउनेलाई ३३ प्रतिशत र गुठीलाई ६७ प्रतिशत दिने प्रावधान छ। स्थानीयले ३३ प्रतिशत मात्रै पाउदा विस्थापित हुने भन्दै विवाद निकालेपछि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्न लागिएको छ। तिहार अगावै यो प्रक्रिया सक्ने तयारीमा रहेको खरेलले जानकारी दिए।उनका अनुसार तिहार लगत्तै निर्माण कम्पनीलाई साइट हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा न १ निवासी विष्णु कार्की सुरुङमार्ग निर्माणले आफ्नो क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए। उनका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणसँगै बाटो विस्तार फराकिलो हुने र बेलिब्रिज समेत बन्ने भएकाले आवतजावतमा समेत सघाउ पुग्छ।

अर्का स्थानीय विष्णु परियारले सुरुङमार्गले घण्टौं जाममा विताउनुपर्ने समस्या अन्त्य हुने भएकाले सबैले निर्माणका लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन्। सुरुङमार्ग बनेपनि अहिलेको सडक पनि समानान्तर रुपमा संचालन हुनेछ।

वाइक र पेट्रोलियम ट्यांकर नचल्ने

आयोजना प्रमुख खरेलका अनुसार सामान्यतया दुई पाङग्रे सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग प्रवेश गर्न दिईँदैन। नागढुंगा नौविसे सुरुङमार्गमा पनि दुई पाङग्रे सवारीसाधन रोकिनेछ।

त्यस्तै सुरुङमार्गको सुरक्षालाई ख्याल गरेर डिजेल.पेट्रोल बोक्ने ट्यांकर र ग्यासका बुलेट चलाउन प्रतिवन्धित हुनेछ।

सुरुङमार्ग चन्द्रागिरी नगरपालिकाको टुटेपाखाबाट धादिङको सिस्ने खोला निस्कनेछ। सुरुङको लम्वाई २.६८८ किमी हुनेछ। सुरुङमार्ग सम्म पुग्नका लागि गुर्जुधाराबाट एप्रोच लिकं निर्माण गरिनेछ।

पुर्वी र पश्चिम दुवैतिर गरि २.८७२ किमी एप्रोच लिकं निर्माण हुने आयोजनाले जनाएको छ। सात वटा पुल निर्माण हुनेछ। सुरुङमार्गको सम्पूर्ण अवस्थाको अनुगमनको लागि कक्ष (कन्ट्रोल रुम) हुनेछ।

त्यस्तै सिसी टीभी क्यामेरा, गाईड बोर्ड, वाटर भल्भ, फायर हाईड्रेड, आकस्मिक टेलिफोन, आकस्मिक पार्किङ वे, लाईटिङ, रेडियो बोर्ड काष्ट इक्विपमेन्ट, जेट फ्यान, वाटर स्प्रे नोजल, भिजिविलिटी इन्डेक्स मिटर लगायतका हुनेछन्। यो सुरुङमार्गले ४ किमी सडक छोट्याउनेछ भने नागढुङगाको जाम हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

जापानीज अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका) सुरुङमार्गमा सवारीसाधन आउत जावत गर्नका लागि हल्का सवारीसाधनका लागि २५ रुपैयाँ र हेभी सवारीसाधनका लागि ३५ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ।

यो प्रस्तावित शुल्क हो। अहिले पनि सडक बोर्डले साना सवारी साधनबाट ५० रुपैयाँ शुल्क उठाउँदै आएको छ। स्रोतका अनुसार यो टोल शुल्कको बारेमा पछि मात्रै निर्णय हुनेछ। जाइकाले निर्माणमा लाग्ने लागतका आधारमा यो शुल्क प्रस्ताव गरेको हो।

दुवैतर्फ सडक दस्तुर संकलनका लागि (टोल) संरचना निर्माण गरिनेछ। नागढुंगा हुँदै अहिले दैनिक करिव १५ हजार सवारीसाधन हिड्ने गरेका छन्।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!